सडक सुरक्षा कानुन : पाँच दशकपछि बल्ल मसौदा तयार

 

देशभर बढ्दो सडक दुर्घटना र मृत्यु दरबीच पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ। हाल भने पाँच दशकपछि पहिलो पटक सम्बन्धित ऐन र नीतिको मसौदा तयार गरिएको छ।

मुलुकमा वार्षिक तीन हजारभन्दा बढी नागरिक सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर २०३१ सालको सार्वजनिक सडक ऐन मात्र प्रचलनमा रहँदा आधुनिक सडक सुरक्षाका चुनौती सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सडक सुरक्षा ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र राष्ट्रिय यातायात नीति दशकौँदेखि चर्चामा रहे पनि राजनीतिक अस्थिरता, स्वार्थ समूहको दबाब र प्राथमिकताको अभावका कारण कानुन बन्न नसकेको अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार लोकतन्त्रपछिका सरकारहरूले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेनन्, जसका कारण कानुन निर्माण ढिला भयो। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरकार परिवर्तनसँगै विधेयक बारम्बार प्रक्रियाबाट फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था नै मुख्य अवरोध भएको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर वार्षिक करिब १२ लाख मानिस सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्। नेपालमा भने दैनिक ८ देखि १६ जनासम्मको मृत्यु हुने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अब तयार गरिएको मसौदा पारित हुने अपेक्षा गरिए पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक स्थायित्व नै निर्णायक हुने देखिन्छ।

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .