⚖️ न्यायिक संकट: कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश अवज्ञा बारले लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने.

 

५ जेठ २०८३, मंगलवार

नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले अदालत प्रशासनको यो कार्यलाई 'समानान्तर न्याय प्रशासन'को अभ्यास भन्दै तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ।

के भयो?

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रोकिएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएकी थिइन्। तर, निर्धारित समयसीमाभित्र सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता गरेन। रिट निवेदकहरू निवेदन लिएर सर्वोच्च प्रशासन पुग्दा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिष्ट्रारहरू भद्रकाली पोखरेल र मानबहादुर कार्की कार्यालयबाट बाहिरिसकेका थिए।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको विरोधमा दायर भएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर लामो समयसम्म होल्डमा राखेको विषयले नै यो विवाद सुरु भएको हो।

बारको निर्णय

सोमबार आकस्मिक रूपमा बसेको बारको बैठकले जेठ ५ गते दिनको १ः१५ बजे नेपाल बार प्राङ्गणमा लालटीन बालेर न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्ने निर्णय गर्‍यो। बारले न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

संसदमा पनि तरंग

अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षका सांसदले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशमाथि आपत्ति जनाएका छन्।

'दुईवटा अदालत देखियो'

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् 'कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश पालना हुँदैन भने सरकार र अन्य निकायले अदालतको आदेश कसरी पालना गर्ने?'

न्यायपालिकाभित्रको यो आन्तरिक विवादले संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

© अनलाइन न्युज पोस्ट . 👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .