जनताको कर अब कसका लागि प्रयोग हुन्छ? 🤔🔥

भीआईपी/भीभीआईपीलाई विदेश उपचार खर्च दिने व्यवस्था खारेज 

वैशाख १४, २०८३ (सोमबार) — सर्वोच्च अदालत ले उच्चपदस्थ पूर्व पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गर्दा सरकारी खर्च दिने व्यवस्था गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासको उक्त निर्णयसँगै सम्बन्धित कार्यविधिको प्रावधान अमान्य भएको हो।

अधिवक्ताहरू राधिका चम्लागाईं र भद्र नेपाल ले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विदेशमा उपचार गर्दा राज्यले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था थियो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित पाँच सदस्यीय इजलासले समानता र स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानसँग यो सुविधा मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको छ।

रिटमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार २०६२ सालयता भिआईपी/भीभीआईपीको उपचारमा राज्यबाट १० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख छ। त्यही अवधिमा आधारभूत औषधि अभावका कारण हजारौं सर्वसाधारणको ज्यान गएको दाबी पनि गरिएको छ।

निर्णयसँगै अब राज्यले पूर्व उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको विदेश उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था हटेको छ, जसलाई सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित प्रयोगतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .