नेपालको अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब: संरचनात्मक समस्या अझै गहिरिँदै

 काठमाडौं — अर्थ मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति, २०८३’ प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौतीहरू अझै कायम रहेको देखाएको छ। विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव र मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जोखिम बढाएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण कच्चा तेल र रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि हुँदा आन्तरिक बजारमा समेत महँगीको दबाब देखिएको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा सुधार अपेक्षित गतिमा हुन नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिष्ट’ मा परेको उल्लेख गर्दै यसले देशको आर्थिक विश्वसनीयतामा असर पारेको जनाइएको छ। बचत र लगानीबीचको असन्तुलन पनि गम्भीर बन्दै गएको छ—जहाँ बचत दर न्यून रहँदा लगानी उच्च हुँदा वित्तीय अन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ।

सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु र निजी क्षेत्रको लगानी घट्नुले आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ। राजस्व संकलनमा आयात र उपभोगमा उच्च निर्भरता रहेकोले अर्थतन्त्र बाह्य झट्काप्रति संवेदनशील रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक अवस्थामा रहेको र भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व उच्च रहनुले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालय को तथ्यांक अनुसार बेरुजु रकम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

रोजगार क्षेत्रमा पनि दबाब देखिएको छ। बेरोजगारी दर दोहोरो अंकमा पुगेको छ भने ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम जारी छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा मानव पुँजीमा असर पार्ने संकेत गर्दछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती कायम रहँदा Transparency International को सूचकांकमा नेपाल मध्यम स्तरमै रहेको छ। यद्यपि जलविद्युत र पर्यटन पूर्वाधारमा भएका केही प्रगतिले सकारात्मक संकेत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर पूर्वाधारको कमजोरीले यसको पूर्ण लाभ लिन कठिन भएको जनाइएको छ।

समग्रमा, प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनात्मक सुधार, सुशासन सुदृढीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र आत्मनिर्भरता बढाउने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .