बहुमत सरकारको अध्यादेश बाटो: लोकतन्त्रमाथि प्रश्न

 काठमाडौं | वैशाख १६

झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहितको सरकार अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारीमा गएपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद चर्किएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो।

यसअघि आह्वान गरिएको संघीय संसद्को अधिवेशन स्थगित गरिएपछि सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेशहरू अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ।

संवैधानिक विज्ञहरूले संसद् बस्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो कदम अपवादमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको निर्णयलाई कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले यसलाई संसद्को अपमान र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कदम भनेको छ भने नेकपा (एमाले) ले संविधानमाथि ‘चिरहरण’ भएको आरोप लगाएको छ।

अन्य दलहरूले पनि संसद् छल्ने प्रयास भएको भन्दै तत्काल अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। सरकार भने आवश्यक तयारी नपुगेका कारण अधिवेशन स्थगित गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

अब राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले स्थिति कसरी मोडिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

#नेपालराजनीति #अध्यादेश #संसद #लोकतन्त्र #सरकार #राजनीतिकबहस

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .