राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नभएको ...

 राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नभएको अवस्थालाई लिएर राजनीतिक माहोल तातेको छ। केही पुराना दलहरूले सरकारका विधेयकहरू रोक्ने रणनीति बनाएको आरोप सार्वजनिक भएसँगै संसद्को कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।

सरकारनिकट स्रोतका अनुसार, विधेयक पारितमा ढिलाइ हुन सक्ने आँकलन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। छोटो समयभित्र सुधारात्मक योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको दाबी गरिएको छ।

तर, विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोगले संसदीय अभ्यास कमजोर हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यता, सरकार समर्थकहरू भने विगतमा पनि यस्तै अभ्यास भएको उदाहरण दिँदै अहिलेको विरोधलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था समेटिने चर्चा भइरहेका कारण यो विषय आमजनताको चासोसँग पनि जोडिएको छ। यद्यपि, औपचारिक विवरण भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार, छिटो सुधार ल्याउने सरकारी प्रयास र त्यसविरुद्धको राजनीतिक विरोधले आगामी दिनमा सत्ता–प्रतिपक्षबीचको टकराव अझ बढ्ने देखिन्छ।

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .