अमेरिकी अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन हिरासत नीति खारेज

 अमेरिकी अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन हिरासत नीति खारेज

वैशाख १६, २०८३ — संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक संघीय अपील अदालतले ट्रम्प प्रशासनको विवादास्पद आप्रवासन हिरासत नीतिलाई अस्वीकार गरेको छ। उक्त नीतिअनुसार, पक्राउ परेका धेरै आप्रवासीलाई जमानतको अवसर नदिई अनिवार्य रूपमा हिरासतमा राखिने व्यवस्था गरिएको थियो।

न्यूयोर्कस्थित दोस्रो सर्किट अपील अदालतले मंगलबार सर्वसम्मत (३–०) निर्णय गर्दै प्रशासनले दशकौं पुरानो कानुनको गलत व्याख्या गरेको ठहर गर्‍यो। अदालतका न्यायाधीश जोसेफ एफ. बियान्कोले सरकारको व्याख्याले आप्रवासन प्रणालीमै गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार यस्तो नीति लागू भए हिरासत केन्द्रहरूमा चाप बढ्ने, परिवार विखण्डन हुने र समुदायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम उच्च हुन्छ।

ट्रम्प प्रशासनले भने सन् १९९६ को “Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act” अन्तर्गत आफ्नो कदम वैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको थियो। तर अदालतले उक्त तर्कलाई अस्वीकार गर्दै यो व्याख्या कानुनको मूल भावना, संरचना र ऐतिहासिक अभ्याससँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ।

विवादको केन्द्रमा गृह सुरक्षा विभागको त्यो अभ्यास थियो, जसले लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका गैर–नागरिकलाई समेत “प्रवेशका लागि आवेदक” का रूपमा वर्गीकृत गर्दै जमानत सुनुवाइबाट वञ्चित गरेको थियो। अघिल्ला प्रशासनहरूले भने यस्ता व्यक्तिलाई सामान्यतया जमानतको अवसर दिने गरेका थिए, विशेष गरी आपराधिक पृष्ठभूमि नभएकाहरूलाई।

यो निर्णयले आप्रवासन नीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, विशेष गरी हिरासतमा रहेका हजारौं आप्रवासीका हकमा।

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .