नेपालको न्यायपालिकामा जेनेरेटिभ AI को प्रयोग : सुविधा कि खतरा?

This is an AI Image Generator.

काठमाडौं । नेपालको कानुनी जगतमा एक मूक क्रान्ति भइरहेको छ कुनै नियामक निकायको निगरानीबिना, कुनै औपचारिक मान्यताबिना। देशभर वकिल, सरकारी अधिवक्ता, बेन्च असिस्टेन्ट, विधि विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरू टेक्स्ट-आधारित जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (GAI) मार्फत निवेदन, जिरह र अन्य कानुनी कागजातहरू तयार गर्न बढ्दो रूपमा अभ्यस्त हुँदैछन् अझ चौंकाउने कुरा त, अदालतका आदेश र फैसलाहरू समेत यही GAI को सहायतामा अन्तिम रूप दिइँदैछन्।

न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्था
नेपालको न्यायिक प्रणालीले कानुनी कागजातको लेखकत्व वा मस्यौदाकर्ता को हो भन्ने जाँच गर्दैन, बरु कानुनी प्रावधान, नजिर र तर्कहरूको सामग्री मात्र परीक्षण गर्छ। यसै कारण AI ले तयार गरेका कागजातहरू अदालतमा धमाधम पेस हुने गरेका छन् र यो सिलसिला कसैको ध्यानमा नआइकन चलिरहेको छ।

विदेशमा देखियो, नेपालमा पनि सम्भव
अमेरिकाको न्युयोर्क जिल्ला अदालतको 'Mata v. Avianca, Inc.' मुद्दामा ChatGPT ले बनाएका काल्पनिक नजिर समावेश गरेको कानुनी ब्रिफ पेस गर्ने वकिलहरूलाई अदालतले ५,००० डलर जरिवाना गरेको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो घटना सतहमा आएको छैन, तर GAI को प्रयोग तीव्र गतिमा फैलिँदैछ।

डेटा सुरक्षाको जोखिम
कागजात अदालतमा पेस गर्नुअघि नै कानुन व्यवसायीहरूले संवेदनशील जानकारी AI प्रम्प्टमा हाल्छन्। प्राविधिक दृष्टिले, प्रयोगकर्ताको यो अन्तक्रियाले AI मोडेललाई थप सिकाउँछ र यसरी संकलित तथ्यांक ठूला भाषा मोडेल (LLM) तालिममा प्रयोग हुन सक्छ।

नीति छ, कार्यान्वयन छैन
नेपाल सरकारले अगस्त २०२५ मा राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति, २०२५ सार्वजनिक गर्‍यो, तर यसमा न्यायपालिकामा AI को प्रयोगसम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति छैन।

सर्वोच्च अदालतले स्वचालित प्रणालीमार्फत मुद्दा सूची तयार गर्ने कार्य लागू गरिसकेको छ र यो मोडेल उच्च अदालतहरूमा पनि विस्तार भएको छ। तर न्यायिक निर्णयहरूमा AI को प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबारे स्पष्ट मापदण्ड अझै बनेको छैन।

विशेषज्ञहरूको सुझाव
AI को प्रतिबन्ध होइन, नैतिक र नियमित रूपमा अपनाउनु नै सही बाटो हो तर यसका लागि न्यायपालिका स्वयंले GAI को윤리적 प्रयोग सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ।

© अनलाइन न्युज पोस्ट .
👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .

Comments