नेपालको AI नीति: जनताको सहभागिताबिनै बनाइएको नीतिले पुग्छ?


केही महिनाअघि, CPN-UML को ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन दिन साल्लाघारीमा एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो भक्तपुरको साल्लाघारी चोरमा लाखौं मानिसको भिड देखाउने त्यो तस्बिर वास्तवमा AI द्वारा निर्मित थियो। यूएमएलका उच्च नेता महेश बस्नेतलगायत केन्द्रीय नेताहरूले समेत यो नक्कली तस्बिर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरे। 

AI-जेनरेटेड भिडियोमा मानिसहरू अस्वाभाविक रूपमा हिंड्ने, फ्रेमबाटै गायब हुने र वास्तविक स्थलमा नभएका रुख-घर थपिएका थिए यी सबै कृत्रिम बुद्धिमत्ताका स्पष्ट कमजोरीका संकेत थिए। 

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र थियो। २०२५ सेप्टेम्बरको 'जेन-Z' आन्दोलनदेखि लिएर २०२६ को संसदीय निर्वाचनसम्म, AI र डिपफेकको दुरुपयोग नेपाली राजनीतिमा व्यापक बन्दै गयो यसपटक झन् परिष्कृत र लक्षित तरिकाले। 

नीति त आयो, तर पर्याप्त छ?

अगस्त २०२५ मा नेपाल सरकारले 'राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति २०८२' औपचारिक रूपमा स्वीकृत गर्यो देशको डिजिटल रूपान्तरण यात्रामा यो एक ऐतिहासिक कदम थियो। यस नीतिले मानव-केन्द्रित मूल्यमान्यता, डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। 

नीतिमा पाँच वर्षभित्र ५,००० AI पेशेवर तयार गर्ने, सातै प्रदेशमा AI उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने र विद्यालय स्तरदेखि नै AI साक्षरता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

तर कागजमा राम्रो देखिने नीति व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कार्यान्वयनको खाडल

नीतिले AI पूर्वाधार विकासको आवश्यकता उल्लेख गरे पनि यसका लागि आर्थिक स्रोत कहाँबाट आउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ छैन। सार्वजनिक-निजी साझेदारीको उल्लेख भए तनि लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट प्रोत्साहन व्यवस्था पनि छैन। 

नीति कागजमा अवतरित हुनु र भूमिमा काम गर्नु यी दुई कुरा एकै होइनन्। नेपाल दशकौंदेखि राष्ट्रिय AI रणनीति नभएका देशहरूमा पर्थ्यो र यो अनुपस्थितिले देशलाई महँगो पर्‍यो। 

जनताबाट टाढाको नीति

नेपालमा जम्मा ३१ प्रतिशत मात्र डिजिटल साक्षर छन्। यस्तो अवस्थामा AI नीतिको लाभ र जोखिम दुवैबारे आम नागरिक अनभिज्ञ छन्। डिपफेकबाट महिलाहरू अश्लील भिडियोको शिकार हुने, नेताहरूको नक्कली तस्बिर बनाइने र ब्ल्याकमेलिङका घटनाहरू बढिरहेका छन् तर अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ता यससँग जोडिएका कानुनी जोखिमबारे अनभिज्ञ नै छन्। 

AI नीति बन्यो तर यो नीतिले जो मानिसलाई असर गर्छ, तिनीहरूलाई नसोधी बनाइएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। प्रविधिको गति र नागरिक तयारीबीचको यो खाडल पुर्न नसकिए, नीतिको सुन्दर भाषा केवल कागजमा सीमित रहनेछ।


© अनलाइन न्युज पोस्ट . 👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .

#nepalaipolicy #artificialintelligence #deepfake #nepal #digitalliteracy #nepalnews #ainews #नेपाल #कृत्रिमबुद्धिमत्ता #misinformation #disinformation #technepal

Comments