कर्णाली बालविवाह समाचार — ०६ जेठ २०८३
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अझै गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा कायमै रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा विभिन्न प्रयास भइरहे पनि प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणमा अपेक्षित सुधार नआएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
आयोगका अनुसार कर्णालीमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने बालिकाको दर ३७.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३५.१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। सबैभन्दा उच्च दर भने मधेस प्रदेशमा ४२.४ प्रतिशत रहेको छ। विशेष चिन्ताको विषय के छ भने १० देखि १४ वर्ष उमेरकी किशोरीहरूको प्रसूति मृत्युदर २०–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाभन्दा पाँच गुणासम्म बढी रहेको छ।
कम उमेरमा गर्भवती हुँदा मातृ मृत्युदर र प्रसूति जटिलताको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको छ।
— मुरारी प्रसाद खरेल, सदस्यसचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगगरिबी, अशिक्षा, सामाजिक परम्परा र चेतनाको अभावलाई बालविवाहको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ। बालविवाहका कारण किशोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार र शारीरिक स्वायत्ततामाथि प्रत्यक्ष असर परिरहेको आयोगले जनाएको छ।
- हिक्मत विष्ट (सांसद): विवाहको कानुनी उमेर २० बाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने।
- कृष्णबहादुर जिसी (सांसद): परिवार र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनु नै बालविवाह घटाउने उपाय।
- कलबहादुर हमाल (सांसद): विद्यालय पाठ्यक्रममा बालविवाहका असर समावेश गर्नुपर्ने।
- घनश्याम भण्डारी (सामाजिक विकासमन्त्री): डिजिटल माध्यमबाट सचेतनामूलक अभियान विस्तार गर्ने तयारी।
- नन्दा गुरुङ (सभामुख): बालविवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरबाट बालबालिकालाई वञ्चित गराइरहेको छ।
- यशोदा न्यौपाने (उपसभामुख): बालविवाह मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन — कानुन कार्यान्वयन र महिला सशक्तीकरण अपरिहार्य।
Comments
Post a Comment
Online news is a fast and convenient way to stay updated with what’s happening around the world. It provides real-time information on important events and allows people to access news anytime through their devices. This makes it easier to stay informed and connected.