लिपुलेक विवादमा सरकारको स्पष्ट अडान, भारत–चीनलाई कूटनीतिक नोट

काठमाडौं — नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सञ्चालन हुन लागेको कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएकोमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको दोहोर्‍याइएको छ।

सरकारले नेपाली भूमि प्रयोग गरी कुनै पनि व्यापार वा तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, नेपालले आफ्नो धारणा र सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई पुनः औपचारिक रूपमा अवगत गराइसकेको छ।

भारतले लिपुलेक नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ, जुन कोभिड–१९ पछि बन्द रहेको मार्ग पुनः खोल्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर, नेपालले यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा कुनै एकतर्फी गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो।

इतिहासतः १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको दाबी नेपालले गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा चीनलाई समेत उक्त क्षेत्र नेपाली भूमि भएको जानकारी दिइसकेको सरकारको भनाइ छ।

यसअघि पनि भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग प्रयोगसम्बन्धी विभिन्न सहमतिहरू हुँदा नेपालले पटक–पटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सन् २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सापछि विवाद अझ चर्किएको थियो, जसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालले २०७७ सालमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

सरकारले पुनः स्पष्ट पारेको छ कि ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र तथ्यका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल सधैं संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत अघि बढ्न चाहन्छ।

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .