सरकारद्वारा २५ सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने निर्णय, मेडिकल कलेजसमेत सूचीमा.

नमस्कार!

शनिबार, १७ जेठ २०८३ | काठमाडौं

सरकारले एकैपटक विभिन्न २५ वटा सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र र आर्थिक भार बढाउने संरचनाहरू हटाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार किसान आयोग, समाज कल्याण परिषद् तथा बर्दिवास, रूपन्देही र सुर्खेत मेडिकल कलेजजस्ता संरचनाहरू समेत खारेजी सूचीमा परेका छन्।

सरकारले यसअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५५ वटा सरकारी संरचनाको विश्लेषण गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। तीमध्ये २५ पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने, ६ वटा गाभ्ने, १८ वटा सुधार गर्ने र बाँकी ६ वटा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ।

खारेज हुने निकायमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका किसान आयोग, कपास विकास समिति तथा पशु विकास फार्म सञ्चालन कोष लगायतका संरचनाहरू समेत रहेका छन्। साथै नगर विकास कोषलाई पनि खारेजी सूचीमा राखिएको छ।

सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई छ हप्ताभित्र कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। ऐनमार्फत बनेका निकायहरू खारेज गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाइने बताइएको छ।

एक उच्च अधिकारीका अनुसार पाँचौँ हप्ताभित्र सबै काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक संरचना सानो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ भने केही क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।

अनलाइन न्युज पोस्ट हेर्नुभएकोमा धन्यवाद! नयाँ अपडेट र विस्तृत समाचारका लागि लाइक, सेयर, फलो र सबस्क्राइब गर्नुहोस्।

© अनलाइन न्युज पोस्ट .👍सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .

अनुत्पादक र दोहोरो संरचना हटाउने अभियान, किसान आयोगदेखि विभिन्न विकास निकायसम्म खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्यो.