भू-राजनीतिक तनाव र ऊर्जा मूल्य वृद्धिले एसियाली मुलुकहरूको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै.

मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र होर्मुज जलसन्धिको संकटले एसियाली अर्थतन्त्रहरूमाथि गहिरो दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। सन् २०२६ को सुरुवातमा बलियो आर्थिक आधारमा उभिएको एसियाले अहिले मध्यपूर्वको युद्धजन्य ऊर्जा आपूर्ति संकटका कारण मुद्रास्फीति बढ्ने, बाह्य सन्तुलन कमजोर हुने र नीतिगत विकल्पहरू साँघुरिने समस्याको सामना गरिरहेको छ यसले यस क्षेत्रको आयातित तेल र ग्यासमाथिको निर्भरता स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।

आयात बिल बढ्यो, सञ्चिति घट्यो
हाल आयातित तेल र ग्यासको भुक्तानीले ASEAN क्षेत्रको मासिक आयात बिलमा मात्रै ३.३६ अर्ब डलर थपिएको छ जुन वार्षिक बजेट अनुमानभन्दा ३.४% बढी हो। मध्यपूर्वको युद्धबाट उत्पन्न व्यापार अवरोध यस क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको छ र धेरै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः घट्दो छ।

सबैभन्दा बढी जोखिममा को?
फिलिपिन्सले राष्ट्रिय ऊर्जा आपतकाल घोषणा गरेको छ भने थाइल्याण्ड, मलेसिया, भियतनाम र इन्डोनेसियाले आपतकालीन ऊर्जा संरक्षण उपायहरू लागू गरेका छन्। पर्यटनमा निर्भर मुलुकहरू र उच्च आयात निर्भरता भएका देशहरू बढ्दो मुद्रास्फीति र वस्तु मूल्य वृद्धिका कारण झनै असुरक्षित अवस्थामा छन्।

चीनको ऊर्जा कूटनीति र क्षेत्रीय तनाव
चीनले मार्च महिनामा आफ्नो घरेलु सञ्चिति जोगाउन ईन्धन निर्यातमा रोक लगाएपछि एसियाभर त्राहिमाम मच्चियो यद्यपि पछि मुख्य साझेदारहरूका लागि आंशिक छुट दिइएको छ। यस अवस्थामा दक्षिण-पूर्व एसियाका सरकारहरूले भारतको नक्कल गर्दै रुससँग ईन्धन र मलखाद सम्झौता गर्न थालेका छन्, जसले युरोपीय संघको विदेश नीतिलाई चिन्तामा पारेको छ।

IMF को चेतावनी र वृद्धिदरमा कटौती
IMF ले एसियाको आर्थिक वृद्धिदर २०२५ को ५% बाट घटेर २०२६ मा ४.४% र अर्को वर्ष ४.२% मा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यस वर्ष मुद्रास्फीति बढेर २.६% पुग्ने अनुमान छ। IMF ले ईन्धन माग अनुदानका रूपमा छोटो अवधिमा सहज भए पनि यो महँगो, असमान र बाहिरिन गाह्रो नीति भएकाले सोको सट्टा लक्षित नगद हस्तान्तरण र कर राहतलाई प्राथमिकता दिन सुझाएको छ।

यो संकटले एसियाली मुलुकहरूले दशकौंदेखि जीवाश्म इन्धनमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्न नसकेको कमजोरीलाई एकपटक फेरि उजागर गरेको छ।

© अनलाइन न्युज पोस्ट .
👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .