‘डोजरे सरकार चाहिँदैन’ भन्दै पोखरामा सुकुम्बासीको विशाल प्रदर्शन, भोट फिर्ताको माग

मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलवार | पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा ऐलानी/पर्ती जग्गामा बनेका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन जारी गरेको सूचनाविरुद्ध भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकले पोखरामा विशाल विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ‘डोजरे सरकार’को आलोचना गर्दै प्रदर्शनकारीले आफूहरूले दिएको मतसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिको नेतृत्वमा सहिदचोकदेखि नयाँबजारसम्म जुलुससहित सभा गरिएको हो। आन्दोलनका क्रममा सुकुम्बासीप्रति सरकार कठोर बनेको आरोप लगाउँदै तत्काल व्यवस्थापनको माग गरिएको छ।

संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङका अनुसार पोखरा महानगरभित्र लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी बस्दै आएका छन्, जसको उचित समाधान बिना हटाउने प्रयास अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। सहसंयोजक रमेश बलकोटीले आन्दोलनबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार पोखरामा ३,४२१ भूमिहीन दलित, ४,०२९ सुकुम्बासी र ११,७२६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १९,१७६ घरपरिवार प्रभावित हुने देखिन्छ। आन्दोलनकारीहरूले ३५ दिने सूचना खारेज, निस्सा प्रमाणको आधारमा कर प्रणाली लागू, वर्गीकरणसहित समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने लगायत ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।

यसैबीच, उनीहरूले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपरेमा दीर्घकालीन र उपयुक्त बसोबास, साथै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .