ऐतिहासिक कदम! संयुक्त राष्ट्र महासभाले जलवायु न्यायसम्बन्धी युगान्तकारी प्रस्ताव पारित गर्यो विश्व अदालतको निर्णयलाई दियो बल.

This is an AI Image Generator.

७ जेठ २०८३, बिहिवार

संयुक्त राष्ट्र महासभाले आज एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेको छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गत वर्ष जुलाई २०२५ मा दिएको महत्त्वपूर्ण सल्लाहकार मतलाई आधिकारिक रूपमा समर्थन र कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउँछ।

यो प्रस्ताव पारित हुँदा १४१ देशले पक्षमा मत दिए, जबकि ८ देश विपक्षमा रहे र २८ देशले मतदानबाट टाढा रहे।

प्रस्तावको मूल सार के हो?
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले जुलाई २०२५ मा स्पष्ट रूपमा भनेको थियो राष्ट्रहरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट वातावरणलाई हुने क्षतिबाट जोगाउने कानुनी दायित्व छ। आजको महासभाको प्रस्तावले यही निर्णयलाई थप बलियो बनाउँदै, जलवायु संकटसँग जुध्नु एउटा राजनीतिक रोजाइ मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको बाध्यकारी कर्तव्य हो भन्ने सन्देश दिएको छ।

प्रस्तावमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सीमाभित्रका उत्सर्जनसहित वातावरणमा गम्भीर क्षति नपुर्‍याउन सम्भव सबै कदम चाल्न र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ।

भानुआटुको नेतृत्वमा भयो यो ऐतिहासिक पहल
यो प्रस्ताव प्रशान्त महासागरस्थित साना टापु राष्ट्र भानुआटुले तयार गरेको थियो एउटा यस्तो देश जो जलवायु परिवर्तनको अग्रभागमा छ र जसको अस्तित्व नै समुद्री सतह वृद्धिसँग जोखिममा छ।

प्रस्तावले जीवाश्म इन्धनबाट न्यायोचित रूपान्तरण, समुद्री सतह वृद्धिबाट खतरामा परेका राष्ट्रहरूका अधिकार, र पुस्तौँपुस्ताको न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त राष्ट्र महासचिवले कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि समेटेको छ।

This is an AI Image Generator.

संयुक्त राष्ट्र प्रमुखको भनाइ

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जलवायु न्याय र विज्ञानको "शक्तिशाली पुष्टि" बताए। उनले भने "विश्वको सर्वोच्च अदालतले बोलिसक्यो, र आज महासभाले जवाफ दियो।"

विपक्षमा को रहे?
बेलारुस, इरान, इजराइल, लाइबेरिया, रुस, साउदी अरेबिया, अमेरिका र यमेनले यो प्रस्तावको विरोधमा मत हाले। UN News
अमेरिकाले यो प्रस्तावलाई "अत्यन्त समस्याग्रस्त" भन्दै जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी राजनीतिक माग र अदालतको गैर-बाध्यकारी निष्कर्षमा आधारित "दायित्व" थोपर्ने प्रयास भएको आरोप लगायो।

नागरिक समाजको समर्थन
विश्वभरका करिब २०० संगठनहरूले यो प्रस्तावको समर्थनमा आवाज उठाएका थिए र सदस्य राष्ट्रहरूलाई सर्वसम्मतिद्वारा पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।

जलवायु न्यायका पैरोकारहरूका लागि यो दिन एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो जसले भविष्यमा जलवायु कानुनी लडाइँहरूलाई नयाँ जग दिने छ।

© अनलाइन न्युज पोस्ट .👍सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .