राजनीतिक भागवण्डाबाट मेरिटोक्रेसीतर्फ: राज्य संयन्त्र रूपान्तरणको निर्णायक मोड

२१ बैशाख २०८३, सोमबार

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाट जारी अध्यादेशमार्फत करिब १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नु सामान्य प्रशासनिक कदम मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संरचनागत परिवर्तनतर्फको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यस कदमसँगै विगतमा अभ्यास हुँदै आएको राजनीतिक भागवण्डा प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ। सिफारिस प्रक्रियामा आएको परिवर्तन र नयाँ कार्यदिशाका कारण राज्य संयन्त्र अब योग्यता र प्रतिस्पर्धामुखी दिशातर्फ जान सक्ने संकेत देखिएको छ।

विगतमा विश्वविद्यालयदेखि सार्वजनिक संस्थान र नियामक निकायसम्ममा भएका नियुक्तिहरूमा नातावाद, कृपावाद र दलगत निकटता हावी भएको आलोचना लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। त्यसले संस्थागत क्षमता कमजोर बनाएको, नीति कार्यान्वयन प्रभावित पारेको र जनविश्वास घटाएको विश्लेषण गरिन्छ।

नयाँ नीतिअनुसार संवैधानिक निकायका पद सुरक्षित राख्दै अन्य क्षेत्रमा मेरिटोक्रेसी र खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। यसलाई सुधारको प्रारम्भिक चरणका रूपमा लिइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वास्तविक चुनौती खारेजी होइन, नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु हो। यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने सुधारको प्रयास प्रभावहीन बन्ने जोखिम रहने उनीहरूको चेतावनी छ।

राजनीतिक विश्लेषणमा यो परिवर्तनलाई राज्य संयन्त्रको कार्यसंस्कृति रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ, जसको सफलताको आधार अब कार्यान्वयनको इमान्दारितामा निर्भर रहनेछ।

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .