संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता, सरकारको कदममाथि प्रश्न

२१ बैशाख २०८३, सोमबार

काठमाडौं — संविधानको “जगेर्ना” गर्ने उद्देश्य देखाउँदै अघि बढाइएको संवैधानिक परिषद् (कार्य सञ्चालन) सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः फिर्ता भएको छ। निर्णयसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेका बालेन्द्र शाह ले अघि सारेको सिफारिस र प्रक्रियामा आएको यो कदमलाई प्रशासनिकभन्दा बढी राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। अध्यादेश फिर्ताले प्रारम्भमै देखिएको सुधार प्रयासमै अवरोध आएको टिप्पणी भइरहेका छन्।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर राजनीतिक सहमति नजुटेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो पछाडि फर्किने निर्णयले सरकारको नीति निरन्तरता र संस्थागत सुधारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने प्रयासमा समेत असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकार पक्षले भने संविधानको मर्मअनुसार सहमति र समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ।

यो घटनाले नेपालमा संवैधानिक संरचना र राजनीतिक शक्तिबीचको टकराव पुनः सतहमा ल्याएको छ।

👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .