राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी, १,५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था

अध्यादेश जारी गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। तस्बिरः राष्ट्रपति कार्यालय

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शनिबार तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। जारी भएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन समेटिएका छन्।

सरकारले प्रशासनिक संरचना सुदृढ गर्ने र राज्यका निकायहरूलाई पुनःसंगठित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको यस निर्णयसँगै विभिन्न ऐन तथा निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका करिब १,५९४ जना पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार पद रिक्त भएपछि सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

व्यापक रूपमा पद रिक्त हुने संरचना

जारी अध्यादेशअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थानदेखि लिएर प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सूचना आयोग, चलचित्र जाँच समिति लगायत सञ्चार र प्रशासनिक निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलगायत दर्जनौँ शैक्षिक निकायका उपकुलपति, कुलसचिव र अन्य पदाधिकारीहरू पनि हटाइने भएका छन्।

स्वास्थ्य तथा विज्ञान क्षेत्रमा पनि ठूलो असर

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित दर्जनौँ स्वास्थ्य निकायका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्। साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, आयुर्वेद परिषद् र अन्य नियामक निकायहरूमा पनि ठूलो पुनर्संरचना हुने देखिएको छ।

ऊर्जा, वित्त, कृषि र सामाजिक क्षेत्र पनि प्रभावित

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, रेल्वे, धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सहकारी तथा सार्वजनिक खरिदजस्ता वित्तीय तथा पूर्वाधार क्षेत्रका निकायहरूमा समेत व्यापक पद रिक्त हुने भएको छ।

त्यसैगरी कृषि, वातावरण, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, स्काउट, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानदेखि सामाजिक सुरक्षा र श्रम क्षेत्रसम्मका सयौँ पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।

सरकारको दाबी : प्रशासनिक सुधारको प्रयास

सरकारले यो कदमलाई प्रशासनिक सुदृढीकरण र संस्थागत पुनर्संरचनाको हिस्सा बताएको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार यति ठूलो संख्यामा एकैपटक पदमुक्त हुने निर्णयले राज्य संरचनामा तत्कालै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ।

सरकारले भने रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइने जनाएको छ।

सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .