किशोर–किशोरीबीचको सहमतिमा आधारित सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव, देशभर बहस तीव्र.

This is an AI Image Generator.

काठमाडौँ । नेपालमा किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा आधारित प्रेम सम्बन्धलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभन्दा फरक ढंगले हेर्ने उद्देश्यसहित प्रस्ताव गरिएको ‘रोमियो–जुलियट’ प्रावधानबारे देशव्यापी बहस सुरु भएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले उमेरमा धेरै अन्तर नभएका किशोर–किशोरीबीच आपसी सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई सिधै जबर्जस्ती करणी वा वैधानिक बलात्कारको मुद्दासँग जोडेर हेर्न नहुने तर्क अघि सारेको छ। यस विषयमा कानुनविद्, बालअधिकारकर्मी, अभिभावक तथा सर्वसाधारणबीच विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।

समर्थकहरूको भनाइमा हालको कानुनी व्यवस्थाले केही अवस्थामा सहमतिमा रहेका किशोर–किशोरीलाई पनि गम्भीर फौजदारी मुद्दामा तान्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। उनीहरूका अनुसार उमेरको सानो अन्तर भएका किशोर–किशोरीका सम्बन्धलाई फरक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यता विरोध गर्ने पक्षले भने यस्ता प्रावधानले बालबालिकाको सुरक्षा कमजोर बनाउने जोखिम हुन सक्ने बताइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार बालअधिकार संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

This is an AI Image Generator.

यस विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म व्यापक छलफल भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई व्यवहारिक सुधारको कदम भनेका छन् भने कतिपयले बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकार, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले विभिन्न पक्षको सुझाव र चासोलाई ध्यानमा राख्दै विषयमा थप अध्ययन तथा छलफल गरिरहेका छन्। अन्तिम निर्णय भने विधायी प्रक्रियामार्फत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

© अनलाइन न्युज पोस्ट .👍सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .

‘रोमियो–जुलियट’ प्रावधानबारे फरक मत, बालअधिकार र कानुनी संरक्षणबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास.

#nepal #law #romeoandjulietclause #legalreform #childrights #youth #society #news #onlinenewspost

Comments