ट्रम्प प्रशासनद्वारा १.८ अर्ब डलरको विवादास्पद ‘एन्टी-वेपनाइजेसन’ कोष खारेज.

नमस्कार!

२० जेठ २०८३, बुधवार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले १.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ‘एन्टी-वेपनाइजेसन’ कोष खारेज गरेको छ। यो कोष सरकारी निकायहरूबाट अन्यायपूर्ण रूपमा निशाना बनाइएका वा अनुचित अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यसहित प्रस्ताव गरिएको थियो।

रिपोर्टअनुसार, उक्त योजना अन्तर्गत सरकारी कारबाहीका कारण क्षति भएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको थियो। तर हाल प्रशासनले उक्त कोष आवश्यक नभएको भन्दै औपचारिक रूपमा अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।

यस निर्णयसँगै अमेरिका भित्र राजनीतिक बहस पुनः चर्किएको छ। एक पक्षले यसलाई सरकारी दुरुपयोगबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने प्रयास रोकिएको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले यस्तो कोषले कानुनी प्रक्रिया कमजोर पार्ने जोखिम रहेको तर्क गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार ‘एन्टी-वेपनाइजेसन’ अवधारणा नै विवादास्पद रहेको र यसको कार्यान्वयनमा कानुनी तथा नीतिगत चुनौतीहरू रहेका थिए।

यस विषयले आगामी दिनमा अमेरिकी राजनीति र न्याय प्रणाली सम्बन्धी बहसलाई अझ तीव्र बनाउने अनुमान गरिएको छ।

अनलाइन न्युज पोस्ट हेर्नुभएकोमा धन्यवाद! नयाँ अपडेट र विस्तृत समाचारका लागि लाइक, सेयर, फलो र सबस्क्राइब गर्नुहोस्।

© अनलाइन न्युज पोस्ट .👍सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .

सरकारी अनुसन्धानमा अन्याय भएको दाबी गर्नेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव रोकिएपछि राजनीतिक बहस चर्किँदै.